Noida Extension Flat Owners & Members Association

Nefoma News

Today we have attended the “”Noida First Conclave” organized by HINDUSTAN TIMES; and raised our NE related concerns boldly and effectively…..

In this conclave, candidates of three political parties – BJP, Congress and SP are participated and answered all ours queries…

Comments on: "Nefoma News" (1)

  1. Mithilesh Kumar said:

    नोएडा एक्सटेंशन के निवेशकों को मिली राहत
    Mar 23, 01:04 am
    बताएं
    ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : लंबे समय से तनाव झेल रहे नोएडा एक्सटेंशन के निवेशकों, बिल्डरों व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए राहत की खबर है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान 2021 पर किसी चर्चा करते हुए किसी तरह की आपत्ति से इनकार किया है। साथ ही इस पर उत्तर प्रदेश सरकार से राय मांगी है। सरकार की टिप्पणी मिलते ही मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी जाएगी। इसके लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोर्ड ने 20 सदस्यीय प्लानिंग कमेटी को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। इस निर्णय से नोएडा एक्सटेंशन की बाधा काफी हद तक दूर हो गई है। प्रदेश सरकार ने भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए निवेशकों के हितों का पूरा ख्याल रखने का आश्वासन दिया है।
    एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक 26 मार्च को होनी है। इसमें रखे जाने वाले प्रस्तावों पर चर्चा के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्रा, प्रबंध निदेशक यूपीएसआरटीसी व परिवहन आयुक्त आलोक कुमार प्रथम, प्रदेश के चीफ टाउन प्लानर एनआर वर्मा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण भी शामिल हुए। बैठक में ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान 2021 पर चर्चा करते हुए बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि मास्टर प्लान को मंजूरी देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। छोटी-मोटी कमियां है, इन्हें एक-दो दिन में दूर करा लिया जाए। बोर्ड का मानना था कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। नई सरकार को पता होना चाहिए कि मास्टर प्लान में क्या प्रावधान किए गए हैं। मंजूरी दिए जाने से पहले एक बार नई सरकार के सामने मास्टर प्लान को रखा जाए और उस पर सरकार की राय मांगी जाए। सभी सदस्य इस पर सहमत हो गए। बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार से 15 दिन के अंदर अपनी राय देने को कहा है।
    हालांकि, बोर्ड के इस निर्णय से 26 मार्च को होने वाली बैठक में मास्टर प्लान स्वीकृत नहीं हो पाएगा। बोर्ड की अगली बैठक छह माह बाद होगी। तब तक प्राधिकरण को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बोर्ड ने मास्टर प्लान स्वीकृत करने के लिए प्लानिंग कमेटी को अधिकृत किया है। इस कमेटी में 20 सदस्य है और हर माह इसकी बैठक होती है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्लानिंग कमेटी अपनी सुविधानुसार कभी भी बैठक बुला सकती है।
    इस बारे में प्रदेश सरकार के प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्रा ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार निवेशकों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। माना जा रहा है कि 15 दिन के अंदर प्रदेश सरकार प्लानिंग कमेटी को अपनी राय दे देगी। इसके बाद मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी जाएगी।
    एक लाख निवेशकों को राहत
    प्राधिकरण अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि अप्रैल में मास्टर प्लान को मंजूरी मिल जाएगी। ऐसा हो गया तो नोएडा एक्सटेंशन के करीब एक लाख निवेशकों को भारी राहत पहुंचेगी। मास्टर प्लान स्वीकृत नहीं होने की वजह से ग्रेटर नोएडा में भूखंडों की रजिस्ट्री, निर्माण व कंप्लीशन का कार्य बंद है। मास्टर प्लान मंजूर होते ही बिल्डरों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
    किसानों को भी मिलेगी राहत
    मास्टर प्लान मंजूर नहीं होने से किसानों की आबादी की बैकलीज व छह प्रतिशत भूखंडों का आवंटन रुका पड़ा है। मास्टर प्लान स्वीकृत होते ही बैकलीज व छह प्रतिशत भूखंडों का आवंटन शुरू हो जाएगा।

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